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टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ / रिपोर्ट अजय वर्मा / नई दिल्ली, बधिर वर्ग के अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण एवं रजत पदक जीत चुके खिलाड़ियों ने “अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने की योजना” दिनांक 1 फरवरी 2025 को चुनौती देते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि संशोधित नीति में बधिर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया गया है, क्योंकि उन्हें समान उपलब्धियों के बावजूद पैरा खिलाड़ियों की तुलना में काफी कम नकद पुरस्कार दिया जाता है।