TODAY EXPRESS NEWS (बिलाल अहमद) नूह मेवात। मेवात मजदूर कारवां के नाम से मजदूरों का शोषण करने वाले संस्था के दो सदस्यों के खिलाफ भादस की विभिन्न धाराओं के तहत फिरोजुर झिरका थाने में मुकदमा दर्जकर पुलिस ने कार्रवाही शुरू कर दी है।
सीएम विंडों की शिकायत पर कार्रवाही करते हुए पुलिस ने बिना रजिस्ट्रड मेवात मजदूर कारवां यूनियन के बैनर तले मजदूरों के पंजीकरण में हुई धांधली के आरोप व गलत तरीके से लोगों के साथ सरकारी फीस से अधिक रूपए वसूलने के मामले में मेवात मजदूर कारवां के दो पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद मजदूरों में न्याय की आस जगी है।
आपकों बता दे कि फिरोजपुर झिरका उपमंडल के एक ग्रामीण में सीएम विंडों में शिकायत में बताया कि एक संस्था गैर रजिस्ट्रड ने सरकारी रूपए का दुरूपयोग व गलत तरीके से सरकार के रूपयों को अपने चहेतों में रेवड़ी की तरह बांटा गया और गरीब जायज लोगों के हकों पर डांका डाला गया। यही नही सरकार के नियमानुसार फीस में अधिक रूपए वसूले गए। शिकायतकर्ता ने बताया कि सरकार की पंजीकरण फीस 25 रूपए होती है और सालाना फीस 60 रूपए प्रति वर्ष होती है। तीन माह की फीस 205 रूपए बनती है लेकिन मेवात मजदूर कारवां मजदूर यूनियन के बैनर तले क्षेत्र के अपनढ व गरीब वर्ग के लोगों से 9सौ 30 रूपए व 5 सौ रूपए वसूल कर लाखों रूपए का गबन कर धोखाधड़ी की है। यही नही संस्था ने राजनेताओं को गुमराह कर उन्हें अपने कार्यक्रम में बुलाकर सारे गलत काम पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया।
21 जून वर्ष 2017 सीएम विंडों की शिकायत के तथ्यों के आधार पर पुलिस ने लबी जांच के बाद गलत तरीके से रूपए वसूलने व बिना रजिस्ट्रड संस्था के लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में मुकदमा दर्जकर कार्रवाही शुरू कर दी है।
क्या कहते है संस्था के पदाधिकारी:
इस बारें में संस्था के एक पदाधिकारी जफरूदीन बाघोडिया का कहना है कि वो पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उनके पास सारे तथ्य है।
वही दूसरे पदाधिकारी डाक्टर अशफाक आलम का कहना है कि संस्था के एक साथी किसी मजदूर संगठन के साथ जुडक़र काम किया उससे संस्था को कोई लेना देना नही था। संस्था के संज्ञान में जब यह बातें आई कि ऐसे एक साथी के काम से संस्था बदनाम हो रही है तो एसे संस्था से निष्काषित कर दिया गया।
क्या कहते है शिकायतकर्ता:
इस मामले में आल इंडिया सोशल क्राईम एण्ड एंटीक्रप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जफरूदीन गूमल का कहना है कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए चाहे उन्हें कोई रास्ता अपनाना पड़े वो हर रास्ता अपनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो जिला प्रशासन व सरकार से इस सारे मामले में संस्था की ओर से काटी गई सभी पर्चीयों की जांच कराई जाए करोडों रूपए का घोटाला सामने आ सकता है।
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