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केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून से प्रदेश का किसान एमएसपी से वंचित हो जाएगा। इतना ही नहीं, किसान अपनी समस्याओं को लेकर न्यायपालिका तक में भी नहीं जा सकता।