हरी चुनरी चौपाल में बोली विधायक नैना सिंह चौटाला

नैना सिंह चौटाला ने यहां उमड़ी हजारों महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा के लोगों को जात पात से जहर में घोलकर आपस में लड़ाने के एजेंडे को लेकर आई थी और इसी एजेंडे पर पौने पांच वर्ष तक आगे बढ़ती रही। हरियाणा में सत्ता में आते ही भारतीय जनता पार्टी ने जात-पात की राजनीति शुरू की है। जिस कारण हरियाणा को भारी नुकसान हो रहा है ।  उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चल रही जननायक जनता पार्टी ही है जो जात-पात से ऊपर उठकर राजनीति कर रही है। किसानों को जागरुक करते हुए कहा कि सभी किसान भाई एकजुट बना लो जजपा के साथ मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़ो जजपा सरकार आते ही पहले ही कलम से किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा । किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिया जाएगा । भाजपा पर बरसते हुए नैना चौटाला ने कहा कि कि भाजपा का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कहां गया । बेटियां आज भी इस कदर असुरक्षित हैं कि वे स्कूल, खेल के मैदान में जाने से और महिलाएं घर से बाहर और अपनी डयूटी पर जाने से भी डरती हैं। डबवाली की विधायक ने कहा कि जेजेपी की सरकार बनते ही बेटियों की फीस पहली कक्षा से लेकर बीए हो या पीएचडी मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी ।भाषण देते हुए मुख्य बात बेरोजगार बच्चों के लिए कहीं कि जजपा सरकार बनते ही 75 प्रतिशत नौकरियां जजपा सरकार देगी हरियाणा के सभी गांवों में आरओ पानी उपलब्ध कराया जाएगा। बुजुर्गों की पेंशन 2000 बढ़ाकर 3000 हजार कर दी जाएगी ।पेंशन के लिए महिलाओं की उम्र 55 वर्ष और पुरुषों की उम्र 58 वर्ष की जाएगी ।

सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, परीक्षा गृह जिले में होगी। प्रदेश के हर शहर-कस्बे में रोजगार मेले लगाए जाएंगे। रोजगार मेले में युवाओं को उनकी योग्यतानुसार रोजगार प्रदान करने हेतु कंपिनयों के वरिष्ठ  पदाधिकारी स्वयं मौजूद रहेंगे। दिल्ली, गुरुग्राम आदि बड़े शहरों में हरियाणा के युवाओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे।

किसान, मजदूर, कमेरे वर्ग के परिवार की आय सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन 14 हजार रुपए निर्धारित किया जाएगा, एक दिन की न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये होगी। वीरगति को प्राप्त सभी अर्ध सैनिक बलों के जवानों को भी शहीद का दर्जा दिलवाया जाएगा। शहीद सैनिकों के परिवार को 50 लाख रुपये की धनराशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। फसलों के दामों पर 10 प्रतिशत या 100 रूपए की दर से अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। फसल को समर्थन मूल्य से कम दर पर खरीदने को अपराध घोषित कर ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाएगी।