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    Home » जीएसटी सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को लेकर डीसी के नाम ज्ञापन

    जीएसटी सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों को लेकर डीसी के नाम ज्ञापन

    Ajay vermaBy Ajay verma02/11/2018No Comments3 Mins Read

    TODAY EXPRESS NEWS : फरीदाबाद 2 नवम्बर। जिला टैक्स बार एसोसिएशन (रजि0) फरीदाबाद के द्वारा जी.एस.टी. सॉफ्टवेयर में आ रही दिक्कतों, जी.एस.टी. लागू होने के बाद जीएसटी नेटवर्क के द्वारा व्यापारियों एवं टैक्स सलाहकारों को होने वाली परेशानियों से संबंधित एक ज्ञापन डी.सी. के नाम सेक्टर-12 कार्यालय पर दिया गया। वहीं पूरे देश में जिला लेवल पर हर जिले में डी.सी. को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। फरीदाबाद के डीसी के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि देश में जीएसटी लागू हुए लगभग 16 माह पूरे हो चुके हैं परन्तु कानून में वर्णित प्रावधानों/नियमों में आज भी इनेेक विसंगतियां हैं। पोर्टल जिसके माध्यम से ही जीएसटी में समय रहते वैधानिक व व्यवहारिक कार्यों को सम्पादित किया जाना अनिवार्य है कि कार्यक्षमता व क्रियान्वयन पर अनेकों प्रश्नवाचक चिन्ह प्रतिदिन प्रारम्भ से आज तक लगातार अंकित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिफण्ड देने की न्यूनतम सीमा तय किया जाना आवश्यक है।   जीएसटी में खामियों के संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं- जीएसटी रिटर्न दखिल करने में हुई त्रुटि के सुधार का अवसर। कर भुगतान व रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि के बीच भिन्नता हो। घोषणाओं में देरी। वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9 व 9ए) के प्रस्तुतिकरण के लिए समुचित समय व सुधार का अवसर। ऑन लाइन शिकायतों के निवारण की समस्या। रिफण्ड समय पर प्राप्त नहीं होना। जीएसटी एक जटिलतम कानून है, इसे सरल व सुगम बनाना जरूरी। वर्ष 2017-18 के वार्षिक रिटर्न के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को 31-03-2019 तक बढ़ाया जाना चाहिए। नेशनल एक्शन कमेटी ऑफ जीएसटी प्रोफेशनल्स (एन.ए.सी.), सरकार व व्यवसायी के बीच समन्वय की एक कड़ी हो।  बार एसोसिएशन ने कहा कि हम सरकार व कॉउन्सिल से अपने लिए सिर्फ इतनी मांग अवश्य करना चाहते हैं हमें भी विधान की धारा 35(5) में वर्णित उपबन्धों में शामिल करते हुए प्रमाणन के अधिकार प्रदान करे और अपने स्लोगन एक-राष्ट्र, एक-कर, एक-बाजार में हम विधि-व्यवसायियों के हितार्थ सिर्फ एक शब्द और जोडक़र इस स्लोगन को एक-देश, एक-कर, एक-बाजार व एक-कर पेशेवर करते हुए कानून की हर विधाओं में सभी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने हेतु समान अवसर व अधिकार प्रदान करें। ज्ञापन देते समय प्रधान एस. के. भारद्वाज, महासचिव राजेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ उपप्रधान संदीप सेठी, डिस्टिक कोऑर्डिनेटर एडवोकेट राजकुमार चौधरी, एडवोकेट राजीव गौड़, आर.एस. वर्मा, सत्यवान नरवाल, अमर सिंह, महेश शर्मा, चेतन भारद्वाज, चंचल कुमार, अशोक अग्रवाल, सत्येंद्र यादव, राजकुमार, सुरेन्द्र सिंह, राजेश गुप्ता, चेतन प्रकाश, अमित कुमार आदि मेंबर उपस्थित रहे।

    ( टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए अजय वर्मा की रिपोर्ट )


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