Today Express News | Ajay verma | बडख़ल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेता विजय प्रताप सिंह ने हाउस टैक्स, पैट्रोल-डीजल के बढ़े हुए दामों, आम जरूरत की चीजों पर महंगाई की मार के बाद अब बिजली बिलों के साथ सिक्योरिटी लेने के नाम पर आम जनता के साथ की जा रही लूट को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में एक साल पहले ही इस व्यवस्था को थोपा गया और अब आम नागारिकों पर बिजली बिलों के साथ सिक्योरिटी लेने के नाम पर आम जनता को लूटा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की मार से पहले से ही काम-धंधों से हाथ धो बैठे लोगों को मारने का काम प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिजली बिलों का अग्रिम भुगतान उपभोक्ताओं से वसूला जाए। विजय प्रताप ने कहा कि शहर के लोग तो सरकार की 2 महीने में बिल भेजने की पॉलिसी का ही विरोध कर रहे थे, ताकि उन पर अतिरिक्त सरचार्ज न लगे। मगर, हरियाणा सरकार ने ऐसा न करते हुए राज्य विद्युत नियामक बोर्ड का हवाला देकर जनता से अग्रिम भुगतान मांग लिया है। जबकि बिजली विभाग के ऑडिट के लिए बोर्ड की सिफारिशों को नहीं माना जा रहा है पिछले 3 सालों से बिजली महकमे का ऑडिट नहीं हुआ है।
विजय प्रताप ने कहा कि हरियाणा का बिजली विभाग अनियमितताओं का पिटारा बनकर रह गया है। आज शहर का हर व्यक्ति बिजली के बिलों एवं सरकार की नीतियों से प्रताडि़त है। एक तरफ तो आम जनता को 6-6 महीने बिल नहीं दिए जाते, वहीं दूसरी तरफ इकट्ठा बिल भेजकर लोगों की कमर तोडऩे का काम किया जाता है। गलती विभागीय कर्मचारियों व बिजली निगम द्वारा हायर की गई निजी एजेन्सियों की है, मगर बिजली दफ्तर के चक्कर आम उपभोक्ता को ही काटने पड़ते हैं। विजय प्रताप ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार बिजली निगम का निजीकरण करना चाहती है, इसलिए उपभोक्ताओं को प्रताडि़त किया जा रहा है, ताकि वो तंग आकर निजीकरण का सहज रूप से स्वीकार कर लें। विजय प्रताप ने बिलों का अग्रिम भुगतान मांगे जाने का विरोध किया और कहा कि सरकार की इस पॉलिसी के खिलाफ बिजली निगम कार्यालयों का घेराव करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।
