आईएमए हरियाणा ने सरकार को आयुष्मान मरीजों का इलाज स्थागित करने की दी चेतावनी !

इसके बाद भी बहुत ही दुःख की बात है कि सरकार ने बजट में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं करी है और पिछले 2 -3 सालों से अस्पतालों के बिल समय पर नहीं दिए जा रहे हैं। बिना किसी ठोस कारण के मनमानी कटौतियां कर ली जाती हैं। पूछने पर कई महीनो तक कोई जवाब भी नहीं मिलता। भारत सरकार ने नवंबर 2021 में विभिन्न पैकेज की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी किन्तु हरियाणा सरकार ने अब तक भी इन्हे लागू नहीं किया है।

प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में लगभग लागत पर ही काम कर रहे हैं और यह दुःख की बात है कि उन्हें समय पर भुगतान करने में सरकार अस्मर्थ है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भुगतान 15 दिन में हो जाना चाहिए अन्यथा उसपर ब्याज दिया जाना चाहिए। हालत यह है कि ब्याज तो दूर मूल के दर्शन भी महीनो तक नहीं होते।

इन सभी कारणों की वजह से आयुष्मान अस्पतालों में काफी रोष व्यापत है। घाटे का सौदा कोई भी संस्थान कब तक चला सकता है? यदि हरियाणा सरकार ने इस समस्या के निदान हेतु तुरंत कोई ठोस कदम नहीं उठाये तो वो दिन दूर नहीं है जब सभी आयुष्मान अस्पतालों को अपनी सेवायें स्थगित करनी पड़ेंगी। हमरी प्रभु से प्राथना है कि हमारे प्रगतिशील राज्य को वो दिन न देखना पड़े।

हरियाणा के डॉक्टरों का डेलिगेशन आई एम ए हरियाणा के नेतृत्व में कई बार आयुष्मान से जुड़े हुए अधिकारियों से मिल चुके हैं और उनको अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया है ।मुख्य मंत्री जी और कई नेताओं से भी कई बार बात हुई है। काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई। इसकी वजह से आयुष्मान मरीजों को अपनी सेवाएं देने में अस्पतालों का काफी नुकसान हो रहा हैऔर मुश्किलें आ रही हैं।

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1. पहले अप्रूवल देने के बाद भी भुगतान करते समय 50 से 90% तक पैसा काट लिया जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं है ना ही इसके बारे में कोई सुनवाई की जा रही है।

इस प्रक्रिया को बदल कर पारदर्शी किया जाना चाहिए। पहले पास किए हुए केसेस में बिना किसी ठोस कारण के कोई कटौती नहीं होनी चाहिए।

2. आयुष्मान भारत स्कीम 2018 में हरियाणा में शुरू की गई थी। पिछले 6 साल से उनके रेट में कोई भी उचित बदलाव नहीं किया गया। बल्कि कुछ पैकेज रेट तो उल्टा कम कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने 2.2 वर्जन नवंबर 2021 में रिलीज कर दिया था,जो कि काफी प्रदेशो की सरकारे लागू कर चुकी हैं, परंतु यह हरियाणा में अभी तक लागू नहीं हुआ।हरियाणा सरकार को नए पैकेज रेट तुरंत प्रभाव से लागू करने चाहिए।

3. पेमेंट 3 से 6 महीने के बाद आ रही है जबकि इसका भुगतान मरीज की छुट्टी होने के 15 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इस देरी की वजह से हॉस्पिटलों को काफी आर्थिक समस्या आ रही है। न ही कोई ब्याज दिया जा रहा है, जोकि MOU के हिसाब से मिलना चाहिए। अधिक डाक्टरों की भर्ती करके भुगतान 15 दिन के अंदर सुनिश्चित करना चाहिए। देरी से होने वाले भुगतान पर कानूनन ब्याज दिया जाना चाहिए। बिना कारण भुगतान रोका नहीं जाना चाहिए।

4. जुलाई 2023 में ACS हेल्थ ने वादा किया था कि हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के ईलाज की पात्रता के लिए अस्पतालों पर जबरदस्ती थोपी गयी आयुष्मान भारत की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया जायेगा परन्तु इस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। सरकार को तुरंत प्रभाव से यह जबरदस्ती की अनिवार्यता हटा देनी चाहिए।

*इन सभी समस्याओं से तंग आ कर सभी आयुष्मान अस्पतालों ने आईएमए प्रधान को किसी भी प्रकार का एक्शन लेने के लिए हस्ताक्षर कर के दिए हैं।*

*अगर सरकार ने इन समस्याओं का तुरंत समाधान नहीं निकाला तो हमें मजबूर होकर पूरे हरियाणा में आयुष्मान मरीजों का इलाज स्थागित करना पड़ेगा जिससे कि मरीजों को काफी दिक्कत होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी।* हमारी हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी व् माननीय स्वास्थय मंत्री जी से, प्रार्थना है कि इस “मोदी की गारंटी” को हरियाणा में असफल न होने दें। हम आपके साथ हैं किन्तु हम पर सेवा के बदले अत्याचार न करें।